ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਆਰਡੀਆਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ?

ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕੇ. ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ "ਹਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ "ਸਰਬੋਤਮ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

'ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼'

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8(1)(j) ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ'

ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ'

ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਰੀਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ 87-ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ" ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'

ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਨੇ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(j) 'ਤੇ "ਸਰਜਰੀ" ਕੀਤੀ। 81 ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ "ਵਿਅਕਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਗਠਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ "ਵਿਅਕਤੀ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

'250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ'

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, DPDP ਐਕਟ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ RTI ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (PIO) ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ'

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਡੀਟਰ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ'

ਅਸਲੀ ਮੋੜ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ "ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸਮੇਤ)। ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ "ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ" ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਦਰਾ'

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੈਤਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਢਾਲ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਦਰਾ ਹੈ।

'ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਲ'

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RDI) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
• ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

1950 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਆਤਮਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਲੇਖਕ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)