'ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ 'ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ', ਐਸਸੀਓ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਓ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : April 30, 2026 at 5:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ - ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ SCO ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
SCO ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। SCO 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
SCO दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें। हमें ज़ोर-जबरदस्ती के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें इसे हिंसा और युद्ध का युग नहीं, बल्कि शांति और… pic.twitter.com/JMSmrtWYUN
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 28, 2026
ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਲਗਭਗ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (PPP) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸਦਾ GDP ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ SCO
SCO "ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੰਜ" ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2001 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ, SCO ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ SCO ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ (RATS) ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਐਸਸੀਓ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ, "ਸਮੂਹਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਿਆਨਜਿਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ "ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ "ਹੁਣ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
SCO दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें। हमें ज़ोर-जबरदस्ती के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें इसे हिंसा और युद्ध का युग नहीं, बल्कि शांति और… pic.twitter.com/JMSmrtWYUN
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 28, 2026
SCO ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਜਾਇਜ਼ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ "ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਾਪੂਰਨ ਹੋਵੇ?" । "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ "ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ, ਸਹਿ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। SCO ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ SCO ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, "ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ SCO ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ" ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SCO ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖੰਡਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
SCO ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ SCO ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਦਬਦਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SCO ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਰੂਰੀ
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਐਸਸੀਓ ਦਾ ਗਠਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ (ਆਰਏਟੀਐਸ) ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਓ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਸੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ (ਭਾਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SCO ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।" ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, SCO ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
