ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ! ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ।
Published : December 6, 2025 at 5:54 PM IST
SEEDS BILL 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1966 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਡ ਐਕਟ ਅਤੇ 1983 ਦੇ ਸੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਨਕਲੀ ਸੀਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਡ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਸੀਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਉਤਪਾਦਕ, ਸੀਡ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਡ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲਾਟ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੀਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਨਿੱਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸੀਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਡ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਸੀਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ, ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਸੀਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੀਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੀਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।
