ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : February 24, 2026 at 2:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬਿਧਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਐਨਹਾਂਸਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਈ.ਐਮ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਦੇਬਾਪ੍ਰਿਯਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ CDP ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ LDC-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ - ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (GNI), ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (HAI), ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (EVI) - ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਲਡੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਆਰ-ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ (RMG) ਖੇਤਰ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਡੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੋਟਾ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੀ "ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼" (EBA) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ WTO (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (TRIPS) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੱਪੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਐਮਜੀ ਸੈਕਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ - ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਲੱਸ (GSP+) ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
GSP+ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ EU ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2027 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ 27 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ LDC ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਆਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (RIS) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਡੇਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਅ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਜਹਾਂ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਫੰਡਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾਨੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ LDC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਡੇਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਡੇਅ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਲਡੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਟਿਕਾਊ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਪਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
