200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 'ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ' ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ 'ਡੋਨਰੋ'?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ' ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


Published : January 8, 2026 at 9:01 AM IST
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1823 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ "ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ" ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਓ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ (ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ) ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1823 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਮੋਨਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ (ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਮੋਨਰੋ ਦੇ 1823 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ "ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ
ਇਹ 1823 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਰਪੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ੇ (ਮੁੜ-ਗ਼ੁਲਾਮੀ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਪੇਨੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਸ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ "ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 1823 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ?
1865 ਵਿੱਚ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੇਨੀਟੋ ਜੁਆਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਜੁਆਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਮੈਕਸੀਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਫਿਰ 1904 ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੀਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਕੋਰੋਲਰੀ ਟੂ ਦ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ "ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1904 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੰਗੋ, 1911 ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ 1915 ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
'ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ'
1962 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ "ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨੀਤੀ" 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਪਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ 'ਦਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ'
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਰਧ-ਗੋਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕੋਰੋਲਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
'ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ'
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ "ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ" ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

