ETV Bharat / international

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

Nepal government
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ (AP)
author img

By PTI

Published : May 4, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣ 'ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ' (1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ. ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ "ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2083" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ" ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਮਾਈਰਿਪਬਲਿਕਾ" ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,594 "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ।"

ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਈਰਿਪਬਲਿਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,594 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ।"