ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2003 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


Published : August 27, 2026 at 8:59 PM IST
|Updated : August 27, 2026 at 9:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ 25ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਠ-ਨੁਕਾਤੀ "ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧੀ 2003 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ-ਨੁਕਾਤੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ "ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਅੱਠ-ਨੁਕਾਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੂਹ "ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ "ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ" 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਮੱਧ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਥੂ ਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ-ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ "ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮਾਹਰ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ 12 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

