ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ (ਆਮਦ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ 125.87% (ਲਗਭਗ 126%) ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (CVD) ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $792.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼

ਟਰੰਪ ਦੀ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 86% ਤੋਂ 143% ਅਤੇ ਲਾਓਸ 'ਤੇ 81% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਮੋਡੀਊਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ" ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸੋਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।