ETV Bharat / entertainment

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ, 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

SATLUJ CENSOR APPROVAL
ਫਿਲਮ ਪੋਸਟਰ (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ, Zee5 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। "ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ

"ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਲਾਤਮਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੂੰਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ, ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, Zee5 ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "Zee5 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ - ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ (OTT) ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, OTT ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ "ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

  • ਪੱਧਰ 1: ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ।
  • ਪੱਧਰ 2: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ।
  • ਪੱਧਰ 3: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਖਲ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ

ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ - ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।