ITR ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ: 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 7.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 7.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
Published : September 1, 2026 at 3:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ITR ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ
ਸੀਮਾ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾ 44AB ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ) ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ, ਆਡਿਟ ਲਈ ਆਮ ਸੀਮਾ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 92E ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
