ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐਮ ਸਿੰਧੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : February 26, 2026 at 12:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐਮ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸਮੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਯਥਾਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇਂ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਏ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਡਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। BSNL ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
BSNL ਦਾ ਈਬੀਆਈਟੀਡੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 6G ਲਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀ 4G ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 5G ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ 6G ਲਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ 6G ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 6G ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 6G ਪੇਟੇਂਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ EMF ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨ ਸਹਿਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਡੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4G ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17,000 ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 14,500 ਟਾਵਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
