NPS ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
Published : January 2, 2026 at 1:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ NPS ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
PFRDA ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਨੂੰ NPS ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NPS ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ, ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
PFRDA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
NPS ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ (IMF) ਦੀ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਲੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ
- ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ AUM: 0.12%
- ₹25,000 – ₹50,000 ਕਰੋੜ: 0.08%
- ₹50,000 – ₹1,50,000 ਕਰੋੜ: 0.06%
- ₹1,50,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ: 0.04%
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਸਕੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਫੰਡ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ (ARF) 0.015% 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 0.0025% NPS ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ANI) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PFRDA ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
PFRDA ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ NPS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ NPS ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
