6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 52,976 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ
2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19,813 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2,177,524 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Published : January 3, 2026 at 6:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 52,976 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (I4C) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,813 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 2,177,524 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22,849.49 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1,918,852 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ, 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਪ/ਮਾਲਵੇਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ - 3,203 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 283,320 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ 2,413 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 213,228 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1,897 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 123,290 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1,443 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 275,264 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 1,372 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 95,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (CFCFRMS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 1930 ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
