ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: FAIFA
FAIFA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
Published : January 2, 2026 at 4:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (FAIFA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਜ਼ਰਦਾ (ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ) ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹2,050 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8,500 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਿਗਰਟ ਸਟਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
FAIFA ਵਿਰੋਧ
FAIFA, ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ-ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। FAIFA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਲੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ
FAIFA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਲੂ-ਕਿਊਰਡ ਵਰਜੀਨੀਆ (FCV) ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੈਕਸ ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। FCV ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਭਗ ਛੇ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
FAIFA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਥਿਤੀ
FCV ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ 304.21 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 122,257 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
FAIFA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ-ਨਿਰਪੱਖ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।
