ETV Bharat / business

ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

2026-27 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

STATES CALL PRE BUDGET MEETING
ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਕੇਂਦਰ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 11, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

ਗੋਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ

ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚਾ ਨਤੀਜਾ

ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।