ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 50% ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : August 26, 2026 at 2:14 PM IST
ਓਟਾਵਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ₹2,300 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ($27.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਯਮ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਿਸ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਲਰ।
ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
50% ਟੈਕਸ: ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ।
25% ਟੈਕਸ: ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨੀਰ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ।
15% ਟੈਕਸ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ 'ਤੇ।
(ਨੋਟ: ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।)
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹62,500 ਕਰੋੜ (CAD 7.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ: ਖੇਤਰੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ (ਕਰਜ਼ਿਆਂ) ਲਈ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (BDC) ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ₹83 ਕਰੋੜ (CAD 1 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
