ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

WINDFALL GAINS TAX
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ (PTI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : May 31, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ (SED) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SAED 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 16.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੇਗਾ।"

ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"