ETV Bharat / bharat

ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Union Cabinet approves renaming Kerala as Keralam
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 24, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਗੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ 'ਕੇਰਲਮ' ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਪਿਰਾਵੀ ਦਿਵਸ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਰਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲ' ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ 'ਕੇਰਲ' ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲਮ' ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ 'ਕੇਰਲ' ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲਮ' ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਕੇਰਲ ਰਾਜ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।