ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : January 8, 2026 at 10:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।" ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਰਿਹਾਈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?" ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ABC ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?" ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।" ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
