ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ MP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ SIT ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ।
Published : May 8, 2026 at 5:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ,ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।"
‘ਟਿੱਪਣਂੀ ਕਰਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ’
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ।"
‘ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ’
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲੀ ਹੁੰਦੀ,ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ?
ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਚਾਅ ਹੈ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ..."
ਕਿਉਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ?
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
