ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।"

5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਬੈਂਚ

ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ।

• ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
• 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ' ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ? ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
• ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ CJP, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
• CJP ਸੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੋਟਿਸ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ