ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 10:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 176 ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 176 ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
