"ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀਐਮਓ ਨਾਰਾਜ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ"
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : February 27, 2026 at 7:10 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ" ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੀ ਗੂੰਜ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ NCERT ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
