ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ', NCERT ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : February 24, 2026 at 2:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 8 ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
"ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (81,000), ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (6,240,000), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ (47,000,000) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇੱਕ ਆਚਾਰਸੰਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CPGRAMS) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਠ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਜੱਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।' ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ," ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
