ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (Demographic Changes) ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

"ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਕਮੇਟੀ" ਨਾਮਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਵਲੇਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-1) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ "ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ "ਆਮ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ" ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ "ਬਾਹਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੇਕਾਬੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ" ਕਾਰਨ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ। ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ, ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਡੇਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ NDA ਆਗੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, JDS ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
• 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ: ਜਨਕਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
• ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਬ੍ਹ