ETV Bharat / bharat

54 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ 54 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

wrongly arrested and held in jail for 54 days
54 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 9, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਏਰਨਾਕੁਲਮ/ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਨੂਰ ਦੇ ਥਾਲਸੇਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕੇ ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਨ-ਸਨੇਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਨੂਰ ਦੇ ਥਾਲਸੇਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕੇ ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਰੱਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ" ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾ ਹੈ?

ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਾਜੁਦੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਤਾਜੁਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਜੀਪ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਦਮੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਰੱਕਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਨ-ਝਪਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਜੁਦੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ।

ਤਾਜੁਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ 54 ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਜੁੱਦੀਨ, ਜੋ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚੋਰ

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਪੀਥੰਬਰਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਥੰਬਰਨ ਨੇ ਚੱਕਰੱਕਲ ਵਿੱਚ ਚੇਨ-ਸਨੇਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਗੁਆਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।