ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 3, 2026 at 9:00 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ WhatsApp ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ" ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, WhatsApp ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
WhatsApp ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET ਪੇਪਰਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
