ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। "PRAHAAR" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ CBRNED (ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਡਿਜੀਟਲ) ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (CT) ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ (ISIS) ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੰਚਾਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (JTFI) ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (MAC) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਈਬੀ ਵਿੱਚ ਐਮਏਸੀ/ਜੇਟੀਐਫਆਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਟੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਰੱਖਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟੀ ਬਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸੀਟੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੀਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਨਤਮ ਔਜ਼ਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ

ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡਡ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।

• ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
• ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, 7 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
• ਲਿਵ-ਇਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ