ETV Bharat / bharat

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 2% ਡੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੇਗਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

HARYANA DEARNESS ALLOWANCE INCREASE
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ 58% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਨੂੰ 58% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

HARYANA DEARNESS ALLOWANCE INCREASE
ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ (ETV Bharat)

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।