ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Published : May 28, 2026 at 8:02 AM IST
ਜਬਲਪੁਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
'ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ" ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਉਸ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਭੋਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
