ETV Bharat / bharat

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਜਣਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

US actions against Venezuela
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 9:40 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਜਣਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਹਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼...

ਸਵਾਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ - ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਦਲੀਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਦ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰੂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 3,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ 93,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ।