ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ SHe-Box ਬਣਿਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ "ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ" 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ "ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ" ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 3, 2026 at 7:59 PM IST
ਸੰਤੂ ਦਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ" (SHe-Box) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 265 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ" ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ "ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ" ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013" (The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ (Employers) 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ (Internal Committee - IC) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ (Local Committee - LC) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ ਹੈ।
ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?
ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਆਈਸੀ ਜਾਂ ਐਲਸੀ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਆਈਸੀ ਜਾਂ ਐਲਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੀ ਜਾਂ ਐਲਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਆਈਸੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ (ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, "ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ" ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ" ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।"
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਕਸਰ ਅਸਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਵਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ' ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
