ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 22 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ SIR
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 20, 2026 at 6:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਲੱਦਾਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, NCT ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ SIR ਕਰੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ (ਕਾਪੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਸੀਈਓਜ਼ (ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ SIR ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ SIR ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
SIR ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
