ETV Bharat / bharat

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ‘ਲੈਂਡ ਫ਼ਾਰ ਜੌਬ ਸਕੈਮ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Frames Charges Against Lalu Prasad Yadav,
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ‘ਲੈਂਡ ਫ਼ਾਰ ਜੌਬ ਸਕੈਮ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰੋਪ ਤੈਅ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 9, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬਸ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ,ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 103 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ (ਜਬਲਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।