ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : August 31, 2026 at 5:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਈਓ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 15A ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਪਨ ਘਈ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਪਨ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
