ETV Bharat / bharat

ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀਆਂ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ AI-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

Bombay high gave relief to Bollywood actress Priti zinta over deep fake issue
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀਆਂ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀਆਂ AI-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੋਰਫਡ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ AI-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੂਗਲ, ​​ਐਕਸ ਅਤੇ ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਮਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੂਗਲ, ​​ਐਕਸ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਸਮੇਤ 13 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੋਰਫਡ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਟਬੋਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਆਸ਼ਾ ਭੌਂਸਲੇ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।