'ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ': ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


By Sumit Saxena
Published : August 13, 2026 at 9:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
BCI ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, BCI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NALSAR ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ NALSAR ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" BCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

