ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਐਸਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 2, 2026 at 7:09 PM IST
|Updated : June 2, 2026 at 7:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੇ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ CBSE ਦੁਆਰਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C), ਹੋਰ - CBSE OSM ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
The CBSE Chairman and Secretary have been transferred. An inquiry committee has been constituted to probe the procurement of On-Screen Marking (OSM) services by CBSE. pic.twitter.com/esakjV4sqv
— ANI (@ANI) June 2, 2026
- ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਸ. ਰਾਧਾ ਚੌਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਮਾਨਤਾ, ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
A One-Member Committee has been constituted to inquire into matters relating to the procurement of services for the On-Screen Marking System by the Central Board of Secondary Education (CBSE).
— ANI (@ANI) June 2, 2026
(1) The Committee will be chaired by S. Radha Chauhan, Chairperson, Capacity Building… pic.twitter.com/JfN5VqYZ2f
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C), ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - CBSE OSM ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NSUI ਨੇ CBSE ਦੇ OSM ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NSUI - ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ - ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ CBSE ਦੇ 'ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ' (OSM) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
OSM ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Cyber security agencies of the Govt of India, such as the Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C), etc., are keeping a close watch on the cyber attacks on the CBSE OSM reevaluation portal. Strict penal action will be taken against the perpetrators - Education Ministry sources…
— ANI (@ANI) June 2, 2026
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NSUI) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
