ETV Bharat / agriculture

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਡੇਰਾ’: 7 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Farmers protest Chandigarh border
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਡੇਰਾ’ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 3:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 48-49 ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।"- ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ

ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab farmers protest Chandigarh Mohali border
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (Etv Bharat)

"ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬਣਾਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਸਟੈਕ ਮਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੂਟ ਤੈਅ

ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਚੌਕ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਹਿੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਬੀੜ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ IISER ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੈਸਟੈਕ ਮਾਲ, ਫੇਜ਼-11 ਅਤੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਦਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 48 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 48-49 ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 49/50 ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Etv Bharat ਦੀ ਗਰਾਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ

ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IISER ਚੌਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ-ਸੈਕਟਰ 82/83 ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤਪੁਰਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ-ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ/ਏਰੋਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-9 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 66/68 ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?

ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।