ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ !

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਭੱਤਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ?

ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਗ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 210 ਵਰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ !

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

'ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੌਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ।ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ': ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਰਗ ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ "ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

• CM ਮਾਨ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ, ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ
• 'ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਨਾਮ', ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
• ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾੜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ