ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਦਿੱਲੀ–ਕਟੜਾ ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : January 6, 2026 at 5:29 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ–ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਟਿੱਬਾ) ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
