ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਓਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
