ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ AI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਜ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਫ਼ੈਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ, ਸ਼ੈਰੀ ਬੱਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਇਰਲ ਸਟੋਰੀ, ਫ਼ੈਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਪੇਜ ਨੇ ਜੋਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਥ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
AI ਟੂਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, AI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੁੱਦੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੇਕ ਪੇਜ, AI ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਢੁੱਕਵਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ' ਚ ਵਿਅਸਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ
- ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66C ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66D ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- RP ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(4) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ।
- IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 171G ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 465 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 469 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ।
