ਬਠਿੰਡਾ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਟੈਕ ਅਤੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 96 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ...
ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਆਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 96 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ 96 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 30 ਤੋਂ 35 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
'ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ'
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਮਟੈਕ ਅਤੇ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ'
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 196 ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਫਰਮਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰਮਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਲਿਸਟਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਸੜਕ ਤੇ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਲੁੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 45 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁੱਕ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੀਡ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
