ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬੀਬੀਐਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਮਰਾਹ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਹਿਆ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਏ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੀਬੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 4000 ਕਿਊਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਖਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ , ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 51ਪਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
