ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (GPD) ਦਾ 46.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਡੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 57 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।'
'1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ'
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ'
ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 36854 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ 2007 ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 51153 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 2007 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 51000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਹ 2017 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 802 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'
ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 34% ਭਾਗ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 17% ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 49% ਭਾਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਡੇ ਹੱਥ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਟਰ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਹਾ-ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।'
