ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐਮ ਪਰਿਵਹਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਚਲਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
