ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਸੀਐਫਐਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ, 23 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਪੈਨਲ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲਗੂ? ਬੱਚੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ
- ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ? ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟਣਗੀਆਂ
