ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : July 14, 2025 at 3:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ The Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture(s) Act, 2025 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਲਈ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅੱਜ… pic.twitter.com/xsO2PgGAgN
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 14, 2025
ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪੰਡਿਤ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ - ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
