ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਖਲਾਕਹੀਣਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬੰਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
